मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापले होते. या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. (Devendra Fadanvis news)

मागील दोन अडीच वर्ष संघर्ष करत होतो, त्या संघर्षाचं आज न्यायालयाच्या निर्णयाने फळ मिळालं. उद्धवजींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आल्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करा, इम्पेरिकल डेटा गोळा करा. मात्र सरकारने १५ महिने ओबीसी आयोग गठीत केला नाही. ट्रीपल टेस्टसाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही. उलट केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होतं. त्यावेळी मी सातत्याने सांगितलं की, केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नसून न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रीपल टेस्टनेच मिळेल. आयोग गठीत करून इम्पिरकल डेटा गोळा करावा लागेल. ते आपण करू शकतो तरी देखील सरकारने १५ महिने टाईमपास केल्याचं फडणीसांनी म्हटलं.

मी उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांगितलं होतं की, इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्याच्या डेडीकेटेड आय़ोगाची आहे. आपण मनात आणल तर २ महिन्यात करू शकतो. त्यासाठी आयोगाचं गठण करून हा डेटा गोळा करायला सांगितलं पाहिजे. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचं फडणीसांनी म्हटलं. सप्टेबर २०२१ मधील बैठकीतही इम्पेरिकल डेटाविषय बोललो. त्यानंतर आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी बोललो. त्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली. मात्र तरी त्यावर पुढे काहीच झालं नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

दरम्यान निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमण्यात आला. त्यावेळी मी काही त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. त्यानंतर आयोगाने चांगल काम केलं. 94 हजार स्वंयसेवक नेमून सर्व्हे पूर्ण केला.

मी स्वत: एकदा बोललो होतो की, आमचं सरकार आलं की, ४ महिन्यात ओबीसी आरक्षण परत आणू. त्यावेळी मला ट्रोल करण्यात आलं होतं. तर काही तथाकथित विचारवंत आणि काही नेते माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करायचे, मात्र त्यांच्या टीकेला कृतीतून उत्तर दिल्याचंही फडणवीस यांनी म्हटलं.